डीपीडीपी एक्ट के ताज़ा अपडेट: अधिनियम और नियमों का हर बदलाव

6 अक्टूबर 2026: कठिनाइयाँ दूर करने का आदेश (S.O. 5458(E))

अधिनियम के शब्दों में दो सुधार, धारा 43 के तहत, प्रकाशन के दिन से लागू। धारा 9(1) में अब "child or of a person with disability" लिखा है, जिससे माता-पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति साफ़ तौर पर दोनों पर लागू होती है। धारा 10(2)(c)(ii) में महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युसरी का आवधिक "audit" अब "data audit" है। कोई तारीख़ या कर्तव्य नहीं बदला, और इस साइट पर बनने वाले नोटिस पर असर नहीं पड़ता।

10 दिसंबर 2025: नियमों का शुद्धिपत्र (G.S.R. 892(E))

प्रकाशित नियमों में छपाई की आठ ग़लतियाँ ठीक करता है, जैसे "of this Gazette" की जगह "in the Official Gazette" और "(18 or 2013)" की जगह "(18 of 2013)"। कोई नियम, तारीख़ या कर्तव्य नहीं बदला।

13 नवंबर 2025: डीपीडीपी नियम, 2025 अधिसूचित, अधिनियम तीन चरणों में लागू (G.S.R. 846(E), G.S.R. 843(E))

नियम प्रकाशित हुए और केंद्र सरकार ने तय किया कि अधिनियम का हर हिस्सा किस तारीख़ से लागू होगा:

• 13 नवंबर 2025: परिभाषाएँ, डेटा संरक्षण बोर्ड और नियम बनाने की शक्तियाँ, साथ में नियम 1, 2 और 17 से 21।
• 13 नवंबर 2026: सहमति प्रबंधकों का पंजीकरण (धारा 6(9), नियम 4)।
• 13 मई 2027: व्यवसाय को जो करना है: नोटिस, सहमति, सुरक्षा उपाय, उल्लंघन की सूचना, बच्चों का डेटा, डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, और जुर्माने (धारा 3 से 17 और 27 से 34, नियम 3 और 5 से 16)।

11 अगस्त 2023: अधिनियम प्रकाशित (2023 का संख्यांक 22)

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। केंद्र सरकार ने 2025 में तारीख़ें अधिसूचित कीं, तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं था (धारा 1(2))।

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